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राजस्थान में श्रम एवं रोजगार योजनाएँ

1 min read 55 views 06 Jul 2026 Rajasthan GK
राजस्थान में श्रम विभाग श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है। ई-श्रम पोर्टल, मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना एवं आरएसएलडीसी के माध्यम से रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
Key Points
  • श्रम विभाग श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं श्रम कानूनों का प्रवर्तन करता है।
  • निर्माण श्रमिकों हेतु शिक्षा, प्रसूति, सिलिकोसिस, आवास एवं शुभ आवसर योजना संचालित।
  • ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।
  • मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत ₹4000-4500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता।
  • RSLDC मार्च 2024 तक 8 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
  • RIICO की स्थापना 28 मार्च 1969 को औद्योगिक विकास हेतु की गई।
  • राजस्थान में सीमेंट, जस्ता, नमक, संगमरमर एवं सूती वस्त्र प्रमुख उद्योग हैं।

राजस्थान में श्रम विभाग एवं कल्याणकारी योजनाएँ

राज्य में श्रम विभाग उच्च औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने और श्रमिकों को समय पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से रोजगार के नियमों एवं प्रावधानों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन द्वारा उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्रियाशील है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएँ

  • निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना — कक्षा 6 से उच्चतर अध्ययन हेतु ₹8,000 से ₹25,000 की छात्रवृत्ति एवं मेधावी व्यक्ति को ₹4,000 से ₹35,000 प्रोत्साहन राशि।
  • दुर्घटना/मृत्यु सहायता योजना — सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5 लाख, पूर्ण विकलांगता पर ₹3 लाख, आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख एवं दुर्घटना पर ₹5,000 से ₹20,000 सहायता।
  • प्रसूति सहायता योजना — पुत्र जन्म पर ₹20,000 एवं पुत्री जन्म पर ₹21,000 (तीन किस्तों में)।
  • सिलिकोसिस सहायता योजना — सिलिकोसिस पीड़ित को ₹3 लाख एवं मृत्यु पर आश्रित को ₹2 लाख सहायता।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना — आवास निर्माण/क्रय हेतु अधिकतम ₹1.50 लाख अनुदान।
  • शुभ आवसर योजना — संगठित श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों को ₹55,000 प्रोत्साहन राशि।

ई-श्रम पोर्टल

असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे आधार से जोड़ा जाएगा। यह असंगठित श्रमिकों (प्रवासी, निर्माण, गिग, प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू, कृषि श्रमिक) का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।

रोजगार विभाग एवं योजनाएँ

रोजगार कार्यालय बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन करता है। "राजस्थान रोजगार संदेश" नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना)

1 फरवरी 2019 को शुरू, 1 जनवरी 2022 से नए दिशा-निर्देशों के साथ लागू। पुरुषों को ₹4,000 एवं महिलाओं, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजनों को ₹4,500 प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता।

मॉडल कैरियर सेंटर्स (MCC)

बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, डीग, बालोतरा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालोर, बाराँ, बाँसवाड़ा एवं श्रीगंगानगर में 16 मॉडल कैरियर सेंटर्स स्थापित।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)

राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड (RMOL) को 17 अगस्त 2010 को गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया। मई 2012 में इसे RSLDC में परिवर्तित किया गया। वर्तमान में 1,111 से अधिक भागीदार एजेंसियाँ सूचीबद्ध हैं। मार्च 2024 तक 8 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

राजस्थान के प्रमुख उद्योग एवं केंद्र

उद्योग प्रमुख केंद्र
सूती वस्त्र भीलवाड़ा (7), उदयपुर (5), अलवर (5), अजमेर (4)
सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, लक्ष्मी (बूंदी), सवाई माधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, पिंडवाड़ा, बनास (सिरोही)
जस्ता उद्योग देबारी (उदयपुर), चन्देरिया (चित्तौड़गढ़)
नमक उद्योग सांभर (जयपुर), पंचपदरा (बाड़मेर), डीडवाना (नागौर)
संगमरमर उद्योग किशनगढ़, राजसमन्द, उदयपुर, मकराना

राज्य में औद्योगिक विकास में कार्यरत संस्थाएँ

नाम स्थापना उद्देश्य
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) 28 मार्च 1969 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायता
राजस्थान वित्त निगम (RFC) 1955 लघु एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता
राजस्थान राज्य खनिज एवं हस्तशिल्प निगम (RAJSICO) 1979 खनिज उद्योगों एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहन
राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (RSHDC) 1984 हथकरघा वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा
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