– उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है (सत्य)। उच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है (सत्य), लेकिन अधीक्षण की शक्ति का कारण अपील सुनना नहीं है, बल्कि उनके कामकाज, रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना है। इसलिए R, A की सही व्याख्या नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 217 (1) (क) के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में इन तीनों के अलावा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है।

राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है।

संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ 31 जनवरी 1977 को स्थापित की गई थी।

अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों (जैसे 13, 226, 227) में निहित है। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 215 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। अभिलेख के रूप में रखे गए निर्णय भविष्य के लिए मिसाल का काम करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य का राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है।

मूल क्षेत्राधिकार में चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना शामिल है। रिट क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना शामिल है। अधीक्षण क्षेत्राधिकार में अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य का निरीक्षण करना शामिल है।

अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। यह परामर्श नियुक्ति प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जोधपुर में है (सत्य)। जोधपुर एक महत्वपूर्ण न्यायिक केंद्र है, लेकिन मुख्य पीठ की स्थापना के पीछे ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारण थे, न कि केवल 'सबसे बड़ा न्यायिक केंद्र' होना। इसलिए R, A की सही व्याख्या नहीं है।

अनुच्छेद 218 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित है। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और राष्ट्रपति का आदेश शामिल है।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है।

1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका पुनर्गठन हुआ। 1977 में जयपुर में स्थायी खंडपीठ की स्थापना हुई।