# UCC# ब्रिक्स# नीरव मोदी# अंतर्राष्ट्रीय संबंध# अमेरिकी प्रतिबंध# ईरान
📌 छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के लिए समिति बनाई
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 27 जून 2024 को राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
समिति का गठन राज्य के विभिन्न समुदायों, विशेषकर आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए UCC का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया है।
विपक्षी कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना की है।
कांग्रेस का दावा है कि यह राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से का गठन करने वाले आदिवासियों को नुकसान पहुंचाएगा।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: समान नागरिक संहिता (UCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत एक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत है। यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करने का प्रयास करता है और राज्य सरकारों द्वारा इस पर पहल राष्ट्रीय चर्चा का विषय है।
📌 ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27-28 जून 2024 को नई दिल्ली में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की।
यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।
बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, महामारी की तैयारियों और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: ब्रिक्स (BRICS) एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन है जो वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत की मेजबानी वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति में उसकी भूमिका को दर्शाती है।
📌 नीरव मोदी ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में आवेदन किया
नीरव मोदी ने जून 2024 में भारत में प्रत्यर्पण को रोकने के लिए यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) में आवेदन दायर किया है।
यह आवेदन उनके भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
नीरव मोदी पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: यह मामला प्रत्यर्पण कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधियों से संबंधित प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की भूमिका को भी उजागर करता है।
📌 अमेरिका ने ईरान के तेल पर सामान्य लाइसेंस बढ़ाने से इनकार किया
अमेरिका ने जून 2024 में ईरान के तेल पर सामान्य लाइसेंस का विस्तार करने से इनकार कर दिया है।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने इस संबंध में बयान दिया।
अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग के खिलाफ प्रतिबंधों को तेज किया है, जिसमें मोहम्मद हुसैन शामखानी से जुड़े 25 से अधिक संस्थाओं को लक्षित किया गया है।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजनीति और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की नीति को दर्शाता है। मध्य पूर्व में तनाव और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की सख्त नीति के बीच यह निर्णय लिया गया है।
