16 Apr 2026: Current Affairs Quiz (Hindi)

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16 Apr 2026: Current Affairs Quiz (Hindi) — Questions with Answers Open after you finish the quiz — all 6 questions, with answers and explanations.
Q1. उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
  1. पुष्कर सिंह धामी
  2. रंजना प्रकाश देसाई
  3. अजय भट्ट
  4. त्रिवेंद्र सिंह रावत
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Answer: B. रंजना प्रकाश देसाई
उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
Q2. हाल ही में, 2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की?
  1. बीजिंग
  2. डरबन
  3. ब्रासीलिया
  4. केप टाउन
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Answer: B. डरबन
2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की मेजबानी डरबन, दक्षिण अफ्रीका ने की थी।
Q3. भारत में प्रत्यर्पण को रोकने के लिए नीरव मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन दायर किया था?
  1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
  2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
  3. यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय
  4. हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय
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Answer: C. यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय
नीरव मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण को रोकने के लिए यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) में आवेदन दायर किया था।
Q4. अप्रैल 2024 में, अमेरिका ने किस देश के तेल पर सामान्य लाइसेंस का विस्तार करने से इनकार कर दिया?
  1. रूस
  2. वेनेजुएला
  3. ईरान
  4. सीरिया
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Answer: B. वेनेजुएला
अप्रैल 2024 में, अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर सामान्य लाइसेंस का विस्तार करने से इनकार कर दिया।
Q5. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) मसौदा समिति के गठन की आलोचना किस राजनीतिक दल ने की थी?
  1. भारतीय जनता पार्टी
  2. कांग्रेस
  3. बहुजन समाज पार्टी
  4. आम आदमी पार्टी
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Answer: B. कांग्रेस
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) मसौदा समिति के गठन की आलोचना विपक्षी कांग्रेस और अन्य दलों ने की थी।
Q6. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत है?
  1. अनुच्छेद 40
  2. अनुच्छेद 44
  3. अनुच्छेद 48
  4. अनुच्छेद 50
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Answer: B. अनुच्छेद 44
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
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